जनप्रतिनिधिद्वारा प्राकृतिक स्रोत दोहन: अब के गर्ने?
प्राकृतिक स्रोतको दोहन: जनप्रतिनिधिको भूमिका र चुनौती
प्राकृतिक स्रोतको दोहन आजको जल्दोबल्दो समस्या हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, जसलाई यी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, उनीहरू नै यसको अवैध उत्खननमा संलग्न हुनु विडम्बनापूर्ण छ। यसले सुशासन र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ। नदीनालाको अवैध उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पार्छ, तर यसलाई रोक्ने प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारहरूले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहनले निम्त्याउने खतरा र यसलाई रोक्न चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे चर्चा गरौं।
हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। यहाँका नदीनाला, वनजङ्गल र खनिजहरू हाम्रो अमूल्य निधि हुन्। तर, पछिल्लो समय यी प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा संलग्न हुनु हो। उनीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वलाई बिर्सिएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन्। यसले गर्दा वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ भने भविष्यमा यसको परिणाम अझ भयावह हुने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास जितेर काम गर्नुपर्नेमा उल्टै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनु दुःखद हो। यस्ता गतिविधिहरूले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलनलाई खल्बल्याउँछ। समयमै सचेत भएर यसलाई रोक्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा यसले वातावरणमा धेरै नकारात्मक असर पारेको छ। नदीनालाको अवैध उत्खननले पानीको मुहान सुक्दै गएको छ, जमिन भासिने समस्या बढेको छ, र बाढीपहिरोको जोखिम पनि बढेको छ। यसका साथै, वनजङ्गलको विनाशले वन्यजन्तुको बासस्थान नासिँदै गएको छ, जङ्गली जनावरहरू गाउँ पस्न थालेका छन्, र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। यस्ता समस्याहरूले हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै खतरामा पारेको छ। यदि हामीले समयमै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यसको परिणाम धेरै महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले, वातावरण संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्था आउनुका धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कारण त भ्रष्टाचार हो। स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि ठेकेदारहरूसँग मिलेर नदीनालाको अवैध उत्खनन गर्ने गरेका छन्। दोस्रो, कमजोर अनुगमन र नियमन पनि यसको कारण हो। स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन। तेस्रो, जनचेतनाको कमीले पनि यो समस्या बढाएको छ। धेरै मानिसहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व र यसको दोहनले पार्ने असरबारे जानकारी छैन। त्यसैले, उनीहरूले यसको संरक्षणमा ध्यान दिँदैनन्। यी कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोतको दोहन झन् बढ्दै गएको छ। यसलाई रोक्नको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र जवाफदेहिता
जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरू जनताद्वारा चुनिएका हुनाले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि कुनै जनप्रतिनिधि प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा संलग्न भएको पाइएमा उसलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरूले जनतालाई प्राकृतिक स्रोतको महत्त्वबारे जानकारी गराउनुपर्छ र यसको संरक्षणमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्ने गरी काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले दूरदर्शी भएर निर्णय लिनुपर्छ ताकि भावी पुस्ताले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाओस्।
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यदि उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा राम्रो काम गरेका छन् भने पुरस्कृत गर्नुपर्छ, तर यदि उनीहरूले गैरकानुनी काम गरेका छन् भने दण्डित गर्नुपर्छ। यसले अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सही मार्गमा हिँड्न प्रोत्साहन मिल्छ। स्थानीय सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्नुपर्छ, जहाँ जनताले आफ्ना गुनासाहरू राख्न पाउँछन्। यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। साथै, स्थानीय सरकारले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहनविरुद्ध जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। यसले जनतालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले सधैँ जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।
जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। वृक्षरोपण, नदीनाला सरसफाइ, र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरूले वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छन्। उनीहरूले समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसमा स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिइन्छ। यसले स्थानीय जनतामा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ र उनीहरू संरक्षणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले वातावरणमैत्री विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले वातावरणलाई कम क्षति पुर्याउने विकासका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ। साथै, उनीहरूले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ र त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ।
अवैध उत्खनन रोक्न चाल्नुपर्ने कदम
अवैध उत्खनन रोक्न धेरै कदमहरू चाल्न सकिन्छ। सर्वप्रथम, स्थानीय सरकारले नदीनालाको उत्खननलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ। उत्खननको लागि अनुमति दिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ र निश्चित मापदण्डहरू तोक्नुपर्छ। अनुमति बिना उत्खनन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने टोलीहरू गठन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई उत्खनन क्षेत्रमा गस्ती गर्न पठाउनुपर्छ। तेस्रो, प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। ड्रोन क्यामेरा र अन्य आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर अवैध उत्खननलाई निगरानी गर्न सकिन्छ। चौथो, जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। जनतालाई प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व र यसको दोहनले पार्ने असरबारे जानकारी गराउनुपर्छ।
अवैध उत्खनन रोक्नका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरूबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, प्रहरी, वन कार्यालय, र नागरिक समाज मिलेर काम गर्नुपर्छ। सूचना आदानप्रदान गर्ने र संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसले अवैध उत्खनन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छ। साथै, स्थानीय समुदायलाई पनि संरक्षणमा सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई अवैध उत्खननको बारेमा जानकारी दिन र त्यसलाई रोक्न सक्रिय भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। स्थानीय जनतालाई संरक्षणको महत्त्व बुझाउन सके उनीहरू नै यसको पहरेदार बन्न सक्छन्। यसका लागि विभिन्न तालिम र कार्यशालाहरू आयोजना गर्न सकिन्छ।
अवैध उत्खनन रोक्नका लागि कडा कानुनहरू बनाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई तालिम र उपकरणहरू प्रदान गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकून्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र निष्ठावान कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ। अवैध उत्खननले निम्त्याउने खतरालाई कम गर्न यी कदमहरू चाल्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा, प्राकृतिक स्रोतको दोहन एउटा गम्भीर समस्या हो, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र यसलाई रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ र जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। यदि हामीले अहिले नै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा यसको परिणाम भयावह हुनेछ। त्यसैले, सबै मिलेर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ र भावी पुस्ताको लागि यसलाई जोगाउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो, र यसलाई पूरा गर्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
